मुख्यमंत्री जी की घोषणाओं में लगातार प्रपोजल बनते चले जायें

  मुख्यमंत्री जी की घोषणाओं में लगातार प्रपोजल बनते चले जायें ग्वालियर-चंबल संभाग के कमिश्नर श्री सिंह ने की मुख्यमंत्री की घोषणाओं, लोकायुक...

 मुख्यमंत्री जी की घोषणाओं में लगातार प्रपोजल बनते चले जायें

ग्वालियर-चंबल संभाग के कमिश्नर श्री सिंह ने की मुख्यमंत्री की घोषणाओं, लोकायुक्त, मानव अधिकार आयोग, सीएम हेल्पलाइन में लंबित प्रकरणों की समीक्षा 

ग्वालियर / ग्वालियर-चंबल संभाग के कमिश्नर श्री दीपक सिंह ने मुख्यमंत्री जी की घोषणाओं की विभागवार समीक्षा करते हुये अधिकारियों को निर्देश दिये है कि मुख्यमंत्री की घोषणाओं के अनुसार लगातार प्रपोजल बनते चले जाये। घोषणाओं में किसी भी स्तर पर विलंब नहीं होना चाहिये। भूमि अधिग्रहण वाले मामले है, तो मुझे यह बताये कि कलेक्टर को कव पत्र लिखा गया, विलंब कहा से हुआ है। 

कमिश्नर श्री सिंह बुधवार को राजस्व भवन स्थित अपने कार्यालय के सभाकक्ष में ग्वालियर-चंबल संभाग के अधिकारियों की बैठक को संबोधित कर रहे थे। बैठक में मुख्यमंत्री की घोषणाओं सहित ई.ओडब्ल्यू लोकायुक्त, मानव अधिकार आयोग, उच्च न्यायालय के लंबित अवमानना के प्रकरणों एवं मुख्यमंत्री हेल्पलाइन की अन अटेण्ट प्रकरणों की समीक्षा की। बैठक में चंबल संभाग के संयुक्त आयुक्त विकास श्री राजेन्द्र सिंह, ग्वालियर संभाग के उपायुक्त श्री शिवप्रसाद प्रजापति सहित ग्वालियर-चंबल संभाग के संभागीय अधिकारी उपस्थित थे।  

कमिश्नर श्री दीपक सिंह ने मुख्यमंत्री की घोषणाओं की समीक्षा करते हुये अधिकारियों से कहा कि घोषणायें किसी भी स्तर पर लंबित नहीं रहना चाहिये, अगर शासन स्तर पर लंबित है तो शासन स्तर पर उसका शीघ्र निराकरण कराये, जो भी मदद चाहिये, मुझे बतायें, लेकिन घोषणाओं को पूर्ण करें। ग्रामीण विकास विभाग में लंबित घोषणाओं के लिये चंबल संभाग के संयुक्त आयुक्त विकास श्री राजेन्द्र सिंह को निर्देश दिये कि वे जिला पंचायत के सीईओ से लगातार समीक्षा कराने के लिये कहें। नगरीय प्रशासन के संयुक्त संचालक को निर्देश दिये कि नगरीय निकायों, नगर निगमों में लंबित घोषणाओं की लगातार समीक्षा करते रहे।   

ई.ओडब्ल्यू लोकायुक्त में लंबित प्रकरणों की समीक्षा करते हुये कमिश्नर ने कहा कि चंबल संभाग में टोटल 9 प्रकरण है, इनमें से एक का निराकरण हुआ है। इन प्रकरणें को तत्परता के साथ निपटाये। कमिश्नर ने मानव अधिकार आयोग, अनुसूचित जाति सहित अन्य आयोगों में लंबित प्रकरणों में कहा कि सभी प्रकरणों में फ्लोअप करें। कमिश्नर ने स्वास्थ्य संयुक्त संचालक को निर्देश दिये कि ग्वालियर जिला स्तर पर एक चिकित्सक ने जिला पंचायत की एक व्यक्ति की कम उम्र दर्शाते हुये मेडीकल सर्टिफिकेट जारी कर दिया है। जबकि मेडीकल बोर्ड द्वारा जारी प्रमाणपत्र में अधिक उम्र बताई गई है। जिला स्तर पर जारी किये गये चिकित्सक ने किस आधार पर कम उम्र का प्रमाणपत्र दिया, इसकी जांच कर संबंधित के खिलाफ विभागीय कार्यवाही सुनिश्चित की जाये। कमिश्नर ने सीएम हेल्पलाइन की अन अटेण्ड शिकायतें 100 से लेकर एक हजार दिनों तक लंबित है, को गंभीरता से के साथ निराकरण करने के निर्देश दिये। उन्होंने अधिकारियों को निर्देश दिये कि इन लंबित शिकायतों के निराकरण के लिये विभाग स्तर पर सिस्टम तैयार किया जाये। इन्हीं लंबित शिकायतों में से समाधान ऑनलाइन में प्रकरण सामने आते है, जिनका जबाव देना मुश्किल हो जाता है। उन्होंने सभी संभागीय अधिकारियों से कहा कि वे अपने जिला स्तर पर अधिनस्थ अधिकारियों को लंबित शिकायतों के लिये नोटिस जारी कर अनुशासनात्मक कार्यवाही करें। उन्होंने कहा कि मुझे इन शिकायतों के निराकरण में संतोषजनक परिणाम चाहिये। नहीं तो यह सब आपकी सर्विस बुक में रिप्लेक्स होगा।