राजस्व प्रकरणों के निराकरण के लिये चलायें विशेष अभियान संभाग आयुक्त श्री दीपक सिंह ने शासकीय योजनाओं की समीक्षा की ग्वालियर / जिले में लंबि...
राजस्व प्रकरणों के निराकरण के लिये चलायें विशेष अभियान
संभाग आयुक्त श्री दीपक सिंह ने शासकीय योजनाओं की समीक्षा की
ग्वालियर / जिले में लंबित राजस्व प्रकरणों के निराकरण के कार्य को गंभीरता से लें। नामांतरण एवं बटवारे के जो भी प्रकरण लंबित हैं उसे विशेष अभियान चलाकर राजस्व अधिकारी निराकरण करें। लोक सेवा गांरटी में राजस्व प्रकरणों के निराकरण हेतु समय सीमा निर्धारित है। निर्धारित समय सीमा में प्रकरणों का निराकरण न करने वाले अधिकारियों के विरूद्ध दण्डात्मक कार्यवाही की जाए। संभागीय आयुक्त श्री दीपक सिंह ने शुक्रवार को ग्वालियर कलेक्ट्रेट कार्यालय में विकास कार्यों एवं कल्याणकारी योजनाओं की समीक्षा बैठक में यह निर्देश दिये हैं।
कलेक्ट्रेट कार्यालय में आयोजित समीक्षा बैठक में राजस्व प्रकरणों के साथ साथ विभिन्न विभागों संचालित कार्यक्रमों की भी समीक्षा की गई। बैठक में कलेक्टर श्री कौशलेन्द्र विक्रम सिंह, सीईओ जिला पंचायत श्री आशीष तिवारी, एडीएम श्री एचबी शर्मा, सभी अनुविभागीय अधिकारी राजस्व और विभागीय अधिकारी उपस्थित थे।
संभागीय आयुक्त् श्री दीपक सिंह ने कहा कि नामांतरण, सीमांकन और बटवारे के प्रकरण लंबित रहना गंभीर बात है। जिले में राजस्व प्रकरणों के निराकरण के लिये विशेष अभियान चलाकर कार्यवाही की जाए। एक माह में लंबित सभी प्रकरणों का निराकरण हो यह सुनिश्चित किया जाए। एक माह पश्चात पुन: राजस्व अधिकारियों की बैठक लेकर समीक्षा की जाएगी। संभाग आयुक्त श्री दीपक सिंह ने ग्रामीण विकास की समीक्षा के दौरान कहा कि जिले में निर्मित 51 अमृत तालाबों को मत्सय पालन के लिये स्वसहायता समूह की महिलाओं को देने का कार्य किया जाए। इसके लिये स्वसहायता समूहों को तालाबों के पट्टे दें। मत्सय पालन विभाग स्वसहायता समूह की महिलाओं को प्रशिक्षण के साथ साथ आवश्यक सभी सामग्री भी उपलब्ध कराये।
महिला एवं बाल विकास विभाग की समीक्षा के दौरान संभाग आयुक्त श्री दीपक सिंह ने कहा कि जिले में कम से कम 100 आंगनवाडी केन्द्रों को आदर्श आंगनवाडी केन्द्रों के रूप मे विकशित किया जाए। इसके लिये शासकीय प्रयासों के साथ साथ जन प्रतिनिधियों, सामाजिक संस्थाओं के साथ साथ जन सहयोग भी लिया। स्वास्थ्य विभाग की समीक्षा के दौरान सीएम हेल्प लाइन और जननी सुरक्षा के प्रकरण अधिक संख्या में लंबित पाये जाने पर संभाग आयुक्त ने निर्देश दिये है कि एक अनुविभागीय अधिकारी राजस्व एवं एक लेखा अधिकारी को स्वास्थ्य विभाग के लंबित प्रकरणों के निराकरण के लिये अधिकृत किया जाए। यह दोनो अधिकारी एक सप्ताह नियमित समीक्षा कर प्रकरणों का निराकरण सुनिश्चित करें।
मुख्यमंत्री जनसेवा अभियान की समीक्षा के दौरान संभाग आयुक्त श्री दीपक सिंह ने कहा है कि अभियान के तहत अच्छा कार्य हुआ है। शेष बचे हुए प्रकरणों का निराकरण भी शीघ्र किया जाए। अभियान के दौरान जिले में 1 लाख 8 हजार से अधिक प्रकरणों का निराकरण किया गया है।
संभाग आयुक्त श्री दीपक सिंह ने बच्चों के बेहतर स्वास्थ्य के लिये जिले में संचालित एनआरसी केन्द्रों को पूरी क्षमता के साथ संचालित करने के निर्देश दिये। उन्होंने कहा कि जिले में एक साथ 100 बच्चों को रखकर उनके बेहतर स्वास्थ्य के लिये कार्य करने की क्षमता है। लेकिन केन्द्र अपनी पूरी क्षमता के साथ कार्य नहीं कर रहे हैं। स्वास्थ्य और महिला बाल विकास के अधिकारी यह सुनिश्चित करें कि सभी केन्द्र पूरी क्षमता के साथ कार्य करें।
उन्होंने कृषि एवं उद्यानिकी विभाग की विस्तार से समीक्षा की। उद्यानिकी विभाग के अधिकारियों को निर्देशित किया है कि ड्रिप एरिगेशन को बडावा देने के लिये कार्य करें। किसानों से सम्पर्क कर ड्रिप एरिगेशन के फायदे भी बताये जाऐं। इसी प्रकार कृषि विभाग के अधिकारी भी जिले में स्थापित कृषि विज्ञान केन्द्र और कृषि विश्वविद्यालय के माध्यम से किसानों को आधुनिक कृषि की जानकारी उपलब्ध कराये। कृषि के क्षेत्र में किये जा रहे नये अनुसंधानो से भी किसानों को अवगत कराया जाए।
मुख्यमंत्री कन्या विवाह के लिये तिथियां घोषित
मुख्यमंत्री कन्या विवाह योजना के लिये ग्वालियर शहर, डबरा के साथ साथ जनपद पंचायतों में विवाह की तारीखें घोशित की गई हैं। ग्वालियर नगर निगम क्षेत्र में 20 जनवरी, 21 फरवरी और 9 मार्च 2023 निर्धारित की गई है। नगर पालिका डबरा के लिये 20 जनवरी, 21 फरवरी और 9 मार्च रहेगी। जनपद पंचायत भितरवार में 25 जनवरी एवं 22 फरवरी 2023, जनपद पंचायत मुरार में 20 जनवरी 21 फरवरी और 9 मार्च, जनपद पंचायत घाटीगांव में 9 मार्च तथा जनपद पंचायत डबरा में 20 जनवरी, 21 फरवरी, 22 अप्रैल, 30 मई, 27 जून 2023 निर्धारित की गई है।
संभागीय आयुक्त श्री दीपक सिंह ने कहा कि मुख्यमंत्री कन्या विवाह योजना का अधिक से अधिक लोग लाभ उठायें इसके लिये व्यापक प्रचार प्रशार किया जाए। शहरी क्षेत्र में विभिन्न समाचार पत्रों, अन्य प्रचार माध्यमों से लोगों को जानकारी दी जाए। इसके साथ ही पंचायत स्तर तक योजना के फ्लेक्स लगाकर ग्रामीणों को जानकारी दी जाए। विवाह के लिये आवेदन पत्र लेने का कार्य भी सभी स्तर पर किया जाए।
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