साडा क्षेत्र में भूखंड की निविदा में आफॅसेट प्राइज से 15 करोड़ रूपए अधिक की राशि का प्रस्ताव आया

  साडा क्षेत्र में भूखंड की निविदा में आफॅसेट प्राइज से 15 करोड़ रूपए अधिक की राशि का प्रस्ताव आया  आगामी बोर्ड बैठक में स्वीकृति के संबंध मे...

 

साडा क्षेत्र में भूखंड की निविदा में आफॅसेट प्राइज से 15 करोड़ रूपए अधिक की राशि का प्रस्ताव आया 

आगामी बोर्ड बैठक में स्वीकृति के संबंध में लिया जायेगा निर्णय 

भू-आवंटन समिति की बैठक सम्पन्न 

ग्वालियर / विशेष क्षेत्र विकास प्राधिकरण (साडा) क्षेत्र में अब जमीन की कीमतों में उछाल आने लगा है। साडा में भूखण्ड की बिक्री के लिए शासन द्वारा बुलाई गई निविदा में आफसेट कीमत से 15 करोड रूपये अधिक की बोली लगी है। उम्मीद की जा रही है कि अब साडा क्षेत्र जल्द ही औधोगिक एवं आवासीय क्षेत्र के रूप में विकसित होना प्रारंभ हो जाएगा।

संभागीय आयुक्त एवं साडा के अध्यक्ष श्री दीपक सिंह की अध्यक्षता में आयोजित भू-आवंटन समिति की बैठक में बताया गया कि साडा क्षेत्र में भूखंड के लिए बुलाई गई निविदा में ऑफसेट प्राइज से लगभग 15 करोड़ रूपए अधिक राशि की निविदाएँ प्राप्त हुई हैं। संभागीय आयुक्त कार्यालय के सभाकक्ष में आयोजित बैठक में नगर निगम आयुक्त एवं साडा के मुख्य कार्यपालन अधिकारी श्री किशोर कान्याल, एडीएम श्री एच बी शर्मा, मुख्य कार्यपालन अधिकारी ग्वालियर विकास प्राधिकरण श्री प्रदीप शर्मा, संयुक्त संचालक नगर एवं ग्राम निवेश श्री बी के शर्मा, संयुक्त संचालक कोष एवं लेखा श्री योगेश सक्सेना, एसडीएम श्री अनिल बनवारिया, भू-अर्जन अधिकारी श्री कौरव सहित विभागीय अधिकारी उपस्थित थे। 

उल्लेखनीय है कि साडा ने ग्राम जिगसौली ब्लॉक 02 में 11372.70 वर्गमीटर क्षेत्रफल के भूखण्ड आवंटन के लिए तीन बार पहले निविदाएं बुलाई थीं, लेकिन इस दौरान किन्हीं कारणवश यह भूखण्ड आवंटित नहीं हो पाया था। 23 जनवरी 2023 को साडा ने भूखण्ड के आवंटन के लिए निविदाएं आमंत्रित की थी। इस निविदा में भूखण्ड का शासन की ओर से आफसेट मूल्य 21 करोड, 63 लाख 58 हजार, 130 रूपये रखा गया था। जबकि इस भूखण्ड की सर्वाधिक कीमत की बोली 36 करोड 96 लाख रूपये लगाई गई है। शासन द्वारा आफसेट के लिए रखी गई कीमत से यह बोली 15 करोड, 32 लाख 41 हजार 870 रूपये अधिक प्राप्त हुई है। 

संभागीय आयुक्त श्री दीपक सिंह ने बैठक में कहा कि प्राप्त निविदाओं का तकनीकी रूप से परीक्षण किया जाए। इसके पश्चात निविदा स्वीकृति हेतु साडा की बोर्ड बैठक में प्रकरण प्रस्तुत किया जाए। उन्होंने जमीन की कलेक्ट्रेट गाइडलाइन के संबंध में पंजीयन विभाग के अधिकारियों से भी रिपोर्ट प्राप्त करने के निर्देश दिए।