नल-जल योजनाओं का निरीक्षण जिला स्तरीय टीम से कराएँ – कुशवाह

  नल-जल योजनाओं का निरीक्षण जिला स्तरीय टीम से कराएँ – श्री कुशवाह  राज्य मंत्री स्वतंत्र प्रभार श्री कुशवाह की मौजूदगी एवं श्रीमती दुर्गेश ...

 नल-जल योजनाओं का निरीक्षण जिला स्तरीय टीम से कराएँ – श्री कुशवाह 

राज्य मंत्री स्वतंत्र प्रभार श्री कुशवाह की मौजूदगी एवं श्रीमती दुर्गेश जाटव की अध्यक्षता में 

जिला पंचायत साधारण सभा की बैठक का हुआ आयोजन 

ग्वालियर / नल-जल योज

नाओं के निरीक्षण के लिये जिला स्तर से टीम गठित करें और इस टीम के निरीक्षण और ओके रिपोर्ट के बाद ही नल-जल योजनायें ग्राम पंचायतों को सुपुर्द की जाएँ। यह बात उद्यानिकी एवं खाद्य प्रसंस्करण राज्य मंत्री (स्वतंत्र प्रभार) श्री भारत सिंह कुशवाह ने जिला पंचायत अध्यक्ष श्रीमती दुर्गेश कुँवर सिंह जाटव की अध्यक्षता में आयोजित हुई जिला पंचायत साधारण सभा की बैठक में कही। 

शुक्रवार को जिला पंचायत के सभागार में आयोजित हुई साधारण सभा की बैठक में जिला पंचायत की उपाध्यक्ष श्रीमती प्रियंका सतेन्द्र सिंह गुर्जर सहित जिला पंचायत के अन्य सदस्यगण और मुख्य कार्यपालन अधिकारी श्री विवेक कुमार समेत अन्य संबंधित अधिकारी मौजूद थे। 

राज्य मंत्री स्वतंत्र प्रभार श्री कुशवाह ने जल जीवन मिशन की समीक्षा के दौरान कहा कि जिन गाँवों में पाइप लाइन बिछाने का काम पूरा हो चुका है वहाँ ग्रीष्म ऋतु को ध्यान में रखकर नल-कूप से सीधे पानी सप्लाई कर पाइप लाइन चैक की जाएँ। उन्होंने पाइप लाइन बिछाने के लिये खोदी गईं सड़कों की गुणवत्ता के साथ बरसात के पूर्व हर हाल में मरम्मत कराई जाए। उन्होंने कहा ग्रामीण नल-जल योजनाओं को तभी हैण्डओवर किया जाए जब निरीक्षण टीम द्वारा नल-जल योजनाओं की ओके रिपोर्ट दे दी जाए। 

बैठक में अनुसूचित जाति एवं अनुसूचित जनजाति के विद्यार्थियों के लिये संचालित छात्रावासों की संख्या व सेवाओं के बारे में व्यापक प्रचार-प्रसार करने पर बल दिया गया। साथ ही कहा गया कि छात्रावासों की कोई भी सीट खाली नहीं रहनी चाहिए। छात्रावासों में आवश्यकतानुसार मरम्मत एवं सामग्री आपूर्ति का काम भी समय से पूरा किया जाए। 

प्रधानमंत्री ग्रामीण आवास योजना के तहत निर्माणाधीन शेष 600 आवास पूर्ण करने के लिये बनाई गई 20 दिवसीय कार्ययोजना के आधार पर प्रतिदिन पर्यवेक्षण कर आवास पूरे कराने पर भी साधारण सभा की बैठक में विशेष जोर दिया गया। साथ ही नए मिनी आंगनबाड़ी भवन स्वीकृति के प्रस्ताव शासन को भेजने के निर्देश दिए गए। आंगनबाड़ी भवनों तथा स्कूलों में महिला शौचालयों की व्यवस्था अनिवार्यत: करने के निर्देश भी संबंधित अधिकारियों को बैठक में दिए गए।